In den Präambeln europäischer Verträge zeigen sich Zusammenhänge zwischen der Geschichte der europäischen Integration und deren Recht. Die Präambel der Grundrechte-Charta der Europäischen Union sticht besonders heraus, da sie in Form und Inhalt von den übrigen europäischen Präambeln abweicht: Sie stellt die europäischen Völker an den Beginn und bezieht sich mehrfach auf Werte.
Die französische Regierung hat in der Kabinettssitzung am 11. März 1975 beschlossen, ab 1976 für einen Zeitraum, der sich ungefähr vom Frühlings- bis zum Herbstanfang erstreckt, erneut die Sommerzeit einzuführen. Mit der Verabschiedung dieser Massnahme setzt die französische Regierung die Energieeinsparungspolitik fort, zu der sich die Mitgliedsstaaten der Gemeinschaft insbesondere in der Entschliessung vom 17. Dezember 1974 über die Ziele der gemeinschaftlichen Energiepolitik verpflichtet haben. Wenn die gesetzliche Zeit im Sommer um eine Stunde vorgerückt wird, gestaltet sich nämlich der Tagesablauf der Bevölkerung nach einem günstigeren Rhythmus: [...]
Art. 2 [Aufgabe der Gemeinschaft]: Aufgabe der Gemeinschaft ist es, durch Errichtung eines Gemeinsamen Marktes und einer Wirtschafts- und Währungsunion sowie durch die Durchführung der in den Artikeln 3 und 3a genannten gemeinsamen Politiken oder Maßnahmen eine harmonische und ausgewogene Entwicklung des Wirtschaftslebens innerhalb der Gemeinschaft, ein beständiges, nichtinflationäres und umweltverträgliches Wachstum, einen hohen Grad an Konvergenz der Wirtschaftsleistungen, ein hohes Beschäftigungsniveau, ein hohes Maß an sozialem Schutz, die Hebung der Lebenshaltung und der Lebensqualität, den wirtschaftlichen und sozialen Zusammenhalt und die Solidarität zwischen den Mitgliedstaaten zu fördern. [...]
VON DEM WILLEN GELEITET, das von den Verträgen zur Gründung der Europäischen Gemeinschaften ausgehende Werk weiterzuführen und die Gesamtheit der Beziehungen zwischen deren Staaten gemäß der Feierlichen Deklaration von Stuttgart vom 19. Juni 1983 in eine Europäische Union umzuwandeln, [...] SIND (die Bevöllmächtigten) nach Austausch ihrer als gut und gehörig befundenen Vollmachten wie folgt übereingekommen: [...] Die Europäischen Gemeinschaften und die Europäische Politische Zusammenarbeit verfolgen das Ziel, gemeinsam zu konkreten Fortschritten auf dem Wege zur Europäischen Union beizutragen. [...]
MAMA ICH BIN EIN KULTURDENKMAL DER NULLTEN KATEGORIE EINE VERDAMMTE WIEGE DER ZIVILISATION IN DER ICH 450 MILLIONEN MEINER KINDER SCHAUKLE ICH BIN EIN ARCHÄOLOGISCHES MASTERPIECE GEFORMT, POLIERT UND KONSERVIERT ICH BIN ZU SIEBZIG PROZENT KATHOLISCH ICH HABE EIN HOHE TOLERANZGRENZE ICH MAG DAS THEATER; TIERE UND SINFONISCHE MUSIK ICH BIN DIE ALLEINERZIEHENDE MUTTER MEINER SINGENDEN ARMEE DIE IHRE STIMME ZU DEN GLOCKEN DER KATHEDRALE ERHEBT ICH BIN DIE RECHTMÄSSIG GEWÄHLTE MISS WORLD ICH WÜNSCHE FRIEDE AUF ERDEN UND GESANG IN MEINEN REIHEN [...]
„Ich brauche Ihnen, meine Herren, nicht zu sagen, daß die Weltlage sehr ernst ist. Allen denkenden Menschen muß dies klar sein. Eine der Hauptschwierigkeiten besteht meiner Ansicht nach in der ungeheuren Vielseitigkeit des Problems, die bewirkt, daß gerade die Menge der Tatsachen, welche die Öffentlichkeit durch Presse und Rundfunk zu hören bekommt, es dem einfachen Mann außerordentlich schwer macht, sich eine richtige Vorstellung von der Lage zu bilden. Außerdem lebt die Bevölkerung unseres Landes fern von den Unruhegebieten der Welt, und es ist für sie schwer, sich die Not der schon so lange leidenden Völker, ihre Reaktionen darauf und schließlich deren Auswirkungen auf die betreffenden Regierungen, während unsere Bemühungen, den Frieden der Welt zu fördern im Gange sind, vorzustellen. [...]
Der Rat der Europäischen Union, vertreten durch seinen Präsidenten, den Minister für auswärtige Angelegenheiten Spaniens, Herrn Javier Solana, die Europäische Kommission, vertreten durch […], Deutschland …, Algerien …, Österreich …, Belgien …, Zypern …, Dänemark …, Ägypten …, Spanien …, Finnland …, Frankreich …, Griechenland …, Irland …, Israel …, Italien …, Jordanien …, Libanon …, Luxemburg …, Malta …, Marokko …, die Niederlande …, Portugal …, das Vereinigte Königreich …, Syrien …, Schweden …, Tunesien …, die Türkei …, die Palästinensische Autonomiebehörde …, die an der Europa-Mittelmeer-Konferenz in Barcelona teilnehmen [...]
Paris, 5 juin 1992 Monsieur le Président, Monsieur le Directeur, Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, […][p. 95]. Après ce rappel, je voudrais aborder ce que je pourrais appeler des thèmes dialectiques: les questions qui se posent, avec des réponses alternatives. La première, je l’ai déjà évoquée. Le choix qui nous est posé, à nous qui avons vu l’Europe se détruire, perdre sa primauté, risquer même physiquement (et bien entendu politiquement, spirituellement, culturellement) de perdre tout son acquis au bénéfice des Empires qui à l’époque s’appelaient, et s’appellent toujours pour le premier, les États-Unis d’Amérique et l’Union soviétique (notion déjà un peu dépassée), tandis que pointe à l’horizon une autre puissance qui s’appelle le Japon, ce [p. 101] choix, c’est: la guerre ou la paix? [...]
„Vertrag zwischen den deutschen Bundesländern und der Französischen Republik zum Europäischen Fernsehkulturkanal“ vom 2. Oktober 1990 und „Gründungsvertrag der ARTE G.E.I.E“ vom 30. April 1991.
Die Erweiterung wird eine grundlegende Reform der europäischen Institutionen unverzichtbar machen. Wie stellt man sich eigentlich einen Europäischen Rat mit dreißig Staats- und Regierungschefs vor? Dreißig Präsidentschaften? Wie lange werden Ratssitzungen dann eigentlich dauern? Tage oder gar Wochen?[...]
Das Vaterland existiert nur, wenn es auch ein fremdes Land gibt; es gibt keine „eigenen“ Landsleute, wenn es keine „Fremden“ gibt. Von dem Verhältnis zu den „Fremden“ mehr als zu den „eigenen“ Landsleuten, hängt die Gestalt des Patriotismus ab. Es steckt immer etwas Paradoxes darin, daß die Liebe zum eigenen Land und zum eigenen Volk erst durch das Verhältnis zu anderen Ländern und anderen Völkern bestimmt wird, doch ist dieses Paradoxon für jede gedankliche und gefühlsmäßige Unterscheidung charakteristisch. Wer ist das „eigene Volk“, und wer sind die „Fremden“? Worin unterscheidet sich „mein“ Land von einem, das nicht „mein“ ist? Meine Nation – von einer, die nicht die meinige ist?
Eine neue Außenpolitik der DDR muß der Versuchung widerstehen, sich einseitig auf die deutsche Frage zu konzentrieren. Sie wird eine eigene Rolle in und für Europa und Deutschland nur spielen können, wenn sie die wirtschafts- und sicherheitspolitischen Interessen ihrer Nachbarn im Osten angemessen berücksichtigt. [...]