Titelblatt der Zeitschrift Défense de l'Occident (Mai/Juni 1965)
Die Staats- und Regierungschefs waren der Auffassung, daß die durch die Energiekrise hervorgerufene Lage die Weltwirtschaft als Ganzes bedroht und Industrieländer wie Entwicklungsländer trifft. Ein anhaltender Energiemangel würde sich ernsthaft auf Produktion, Beschäftigung und Zahlungsbilanz der Gemeinschaftsländer auswirken. Die Staats- und Regierungschefs waren sich daher einig, daß die Gemeinschaft sofort auf folgende Weise wirksame Maßnahmen ergreifen muss: Der Rat soll sofort durch die erforderlichen Vorkehrungen in der Gemeinschaft die Kommission ermächtigen, bis zum 15. Januar 1974 umfassende Energiebilanzen unter Einschluß aller wichtigen Aspekte der Energielage in der Gemeinschaft aufzustellen. Die Kommission soll auf dieser Grundlage mit der Prüfung aller gegenwärtigen oder vorhersehbaren Auswirkungen der Energieversorgungslage auf Produktion, Beschäftigung, Preise und Zahlungsbilanzen sowie auf die Entwicklung der Währungsreserven beginnen.
1. Die Staats- bzw. Regierungschefs und die Außenminister der EWG-Mitgliedstaaten kamen auf französische Initiative und auf Einladung der niederländischen Regierung am 1. und 2. Dezember 1969 im Haag zusammen. Am zweiten Tage wurde die Kommission der Europäischen Gemeinschaften zur Teilnahme an den Arbeiten der Konferenz eingeladen.
Hochverehrter Herr Präsident, die WWF-Sektion Lombardei, im Namen ihrer mehr als zehntausend Mitglieder, besorgt um die in Italien bestehende Situation bezüglich des Jagdgesetzes und der aktuell diskutierten Vorlage eines Rahmengesetzes, möchte den verehrten Rat bitten, sich mit der Richtlinie der EWG [Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft] bezüglich des Schutzes der Vogelwelt zu befassen und diese zu verabschieden. [...]
Der Kongress der Unternehmerinnen fasste seine Meinung in einigen Leitsätzen zusammen: [...]
Paris, 5 juin 1992 Monsieur le Président, Monsieur le Directeur, Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, […][p. 95]. Après ce rappel, je voudrais aborder ce que je pourrais appeler des thèmes dialectiques: les questions qui se posent, avec des réponses alternatives. La première, je l’ai déjà évoquée. Le choix qui nous est posé, à nous qui avons vu l’Europe se détruire, perdre sa primauté, risquer même physiquement (et bien entendu politiquement, spirituellement, culturellement) de perdre tout son acquis au bénéfice des Empires qui à l’époque s’appelaient, et s’appellent toujours pour le premier, les États-Unis d’Amérique et l’Union soviétique (notion déjà un peu dépassée), tandis que pointe à l’horizon une autre puissance qui s’appelle le Japon, ce [p. 101] choix, c’est: la guerre ou la paix? [...]
„Vertrag zwischen den deutschen Bundesländern und der Französischen Republik zum Europäischen Fernsehkulturkanal“ vom 2. Oktober 1990 und „Gründungsvertrag der ARTE G.E.I.E“ vom 30. April 1991.
Der Friede der Welt kann nicht gewahrt werden ohne schöpferische Anstrengungen, die der Größe der Bedrohung entsprechen. Der Beitrag, den ein organisiertes und lebendiges Europa für die Zivilisation leisten kann, ist unerläßlich für die Aufrechterhaltung friedlicher Beziehungen.[...]
La paix mondiale ne saurait être sauvegardée sans des efforts créateurs à la mesure des dangers qui la menacent. La contribution qu’une Europe organisée et vivante peut apporter à la civilisation est indispensable au maintien des relations pacifiques.[...]