Nachdem ich als Mitglied der Sachverständigenkommission für den Wiederaufbau von Nordfrankreich und Belgien für das Referat VIII der Wako und für das Reichswirtschaftsministerium tätig gewesen bin, von dem Inhalt des Friedensvertrags eingehend Kenntnis genommen, den Verhandlungen in Versailles beigewohnt und die zerstörten Gebiete Nordfrankreichs bereist habe, will ich versuchen, mit nachstehenden Ausführungen darzulegen, welche Massnahmen das deutsche Reich zu ergreifen hat, um die ihm im Friedensvertrag auferlegten ungeheuren Pflichten, insbesondere die Verpflichtung des Wiederaufbaus der zerstörten Gebiete zu erfüllen. […]
Die Staats- und Regierungschefs waren der Auffassung, daß die durch die Energiekrise hervorgerufene Lage die Weltwirtschaft als Ganzes bedroht und Industrieländer wie Entwicklungsländer trifft. Ein anhaltender Energiemangel würde sich ernsthaft auf Produktion, Beschäftigung und Zahlungsbilanz der Gemeinschaftsländer auswirken. Die Staats- und Regierungschefs waren sich daher einig, daß die Gemeinschaft sofort auf folgende Weise wirksame Maßnahmen ergreifen muss: Der Rat soll sofort durch die erforderlichen Vorkehrungen in der Gemeinschaft die Kommission ermächtigen, bis zum 15. Januar 1974 umfassende Energiebilanzen unter Einschluß aller wichtigen Aspekte der Energielage in der Gemeinschaft aufzustellen. Die Kommission soll auf dieser Grundlage mit der Prüfung aller gegenwärtigen oder vorhersehbaren Auswirkungen der Energieversorgungslage auf Produktion, Beschäftigung, Preise und Zahlungsbilanzen sowie auf die Entwicklung der Währungsreserven beginnen.
Der Kongress der Unternehmerinnen fasste seine Meinung in einigen Leitsätzen zusammen: [...]
Die bereits ziemlich alte Idee eines Mitteleuropäischen Wirtschaftsvereins ist kürzlich vor dem Kaufmännischen Verein Zürich in einer Weise wiederaufgenommen worden, die Beachtung verdient.[...]
M. le Consul Général de France à Zurich à M. Delcassé, Ministre des AffairesEtrangères. Zurich, le 18 mars 1904. L’Association économique de l’Europe Centrale et la Chambre de Commerce de Zurich......
A segregated Germany, which developed in a manner unrelated to Western Europe would constitute a danger to Western Europe and our objectives. Economically, the interrelationship of Germany and the rest of Western Europe is so close and Germany’s economic potential so great that if it were again to pursue a policy of seeking only its own economic well-being and the greatest degree of autarchy, it might well dominate Western Europe.[...]
Als wir mit dem Entwurf des Aktions-Programms der EPA begannen, zeigte die Europäische Wirtschaft auf manchem Gebiet bedenkliche Symptome. Die Produktionskurve, die seit Beendigung des Krieges stetig gestiegen war, begann ihre steigende Tendenz zu verlieren und auf einigen Sektoren sogar zu fallen. Insbesondere hielt der Absatz von Kohle und Stahl nicht mehr Schritt mit der Erzeugung; die Folgen waren überall staatliche und überstaatliche Eingriffe und Subventionen. Zu gleicher Zeit war es den europäischen Ländern aber noch nicht gelungen, den Bedarf an den beiden wichtigsten Dingen, Lebensmitteln und Wohnungen, auch nur annähernd zu befriedigen. [...]